नई दिल्ली, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने अप्रवासियों के बारे में एक नई नीति की घोषणा की है, जिसके तहत Indian Immigrants जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें सैन्य विमानों के माध्यम से उनके देश वापस भेजा जाएगा। यह निर्णय उच्चतम स्तर पर लिया गया है और इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका असर दिल्ली-एनसीआर पर भी पड़ने वाला है।
लैंडिंग के बाद की प्रक्रिया
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अमेरिकी सैन्य विमान, जो इन Indian Immigrants को लेकर आ रहे हैं, अब भारतीय भूमि पर लैंडिंग के बाद तुरंत पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस नई प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इन यात्रियों का इतिहास क्या है और क्या वे भारत से आए हैं या किसी अन्य देश से। इसके अलावा, यह भी जांचा जाएगा कि क्या कोई अवैध क्रॉसिंग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल था।
भारत सरकार की प्रतिक्रिया
भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि भारत सरकार उन भारतीयों की “वैध वापसी” के लिए तैयार है जो अमेरिका और अन्य देशों में अवैध रूप से रह रहे हैं। उनका कहना था कि इस प्रकार की वापसी के लिए भारत सभी जरूरी कदम उठाएगा और अपने नागरिकों के अधिकारों का पूरी तरह से पालन करेगा।
सैन्य विमानों का महत्व
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अमेरिकी सरकार ने अब सैन्य विमानों का उपयोग किया है ताकि प्रवासियों को उनके देशों में वापस भेजा जा सके। सी-17 सैन्य विमानों का इस्तेमाल कर अमेरिकी सरकार ने इन अप्रवासियों को ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास जैसे देशों में भेजा है। हालांकि, यह प्रक्रिया महंगी साबित हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ग्वाटेमाला के लिए एक सैन्य उड़ान की लागत प्रति प्रवासी लगभग $4,675 थी।
पेंटागन की नई पहल
पेंटागन ने इस दिशा में कदम उठाते हुए एल पासो, टेक्सास और सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया में स्थित सैन्य अड्डों पर 5,000 से ज्यादा अप्रवासियों को रखने का इंतजाम किया है। इससे साफ होता है कि अमेरिका अपनी आव्रजन नीति को लागू करने के लिए सैन्य संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। इसके अलावा, अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है ताकि अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर किसी भी प्रकार के अवैध प्रवासन को रोका जा सके।
इस नीति का प्रभाव
इस नई नीति का सबसे बड़ा असर उन अप्रवासियों पर पड़ेगा जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। उन्हें न केवल वापस भेजा जाएगा, बल्कि उनकी पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच की जाएगी। भारतीय नागरिकों को लेकर यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भारत सरकार ने पहले ही कह दिया है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षित और वैध वापसी सुनिश्चित करेगा।
भविष्य में क्या हो सकता है?
इस नीति के लागू होने के बाद, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या में कमी आ सकती है। इसके साथ ही, यह प्रवासन नीति अमेरिका के अन्य देशों के साथ भी तालमेल बैठाने का काम कर सकती है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध प्रवासन की समस्या पर काबू पाया जा सके।