India Post Payment: नई दिल्ली, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों को खास महत्व दिया गया और कई नई घोषणाएं की गईं जिनका उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, निवेश के अवसरों में वृद्धि और वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
India Post Payment बैंक का विस्तार
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वित्त मंत्री ने India Post Payment बैंक (IPPB) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए सरकार ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाओं को और भी सशक्त बनाने की योजना बनाई है। इसके तहत, 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि बैंकिंग और भुगतान सेवाएं दूरदराज के क्षेत्रों तक भी आसानी से पहुंच सकें, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
वित्तीय समावेशन में सुधार का उद्देश्य
सीतारमण ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। ग्रामीण इलाकों में जहां बैंक शाखाओं की संख्या कम है, वहां India Post Payment बैंक के जरिए लोग आसानी से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है, ताकि हर व्यक्ति को बुनियादी वित्तीय सेवाएं मिल सकें।
NaBFID के जरिए बुनियादी ढांचे में निवेश
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इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने NaBFID (राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्तपोषण बैंक) द्वारा कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक ऋण प्रोत्साहन सुविधा की भी घोषणा की। इस कदम से बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और देश में अवसंरचना विकास को गति मिलेगी। इससे निवेशकों को आकर्षित करने और विकास परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी।
KYC प्रक्रिया को सरल बनाना
सीतारमण ने यह भी ऐलान किया कि 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्री को संशोधित किया जाएगा। इस बदलाव से KYC प्रक्रिया और भी आसान और तेज होगी, जिससे नागरिकों को वित्तीय सेवाओं का लाभ लेने में कम समय लगेगा। यह कदम डिजिटल और वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और सरलता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।