दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए “मेरिट कम मीन्स लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम” सहायता योजना के तहत 6,820 छात्र–छात्राओं को 48.14 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने सहायता राशि के चेक छात्रों को सौंपे। इस योजना के अंतर्गत बीते 3 सालों में अब तक 13 हजार छात्रों को कुल 87 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है।
मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि “आर्थिक अभाव के कारण दिल्ली का कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसे लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार प्रतिबद्ध है।”
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आर्थिक परेशानियों के चलते कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने साल 2017-18 में “मेरिट कम मीन्स लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम” नाम की एक नई योजना तैयार की जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सहायता देना है ताकि वो भी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा ले सकें।
क्या है “मेरिट कम मीन्स लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम”
Kejriwal सरकार की इस योजना के तहत पहली कैटगरी में राशनकार्ड धारक परिवारों के बच्चे अगर ग्रेजुएशन में 60% अंक लाते हैं तो उन्हें 100% Financial Assistance दी जाती है, वहीं दूसरी कैटगरी में वो छात्र आते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख से कम है।
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इनको ग्रेजुएशन में 60% अंक लाने पर 50% Financial Assistance दी जाती है और तीसरी कैटेगरी में वो छात्र शामिल हैं जिनके परिवार की सालाना आय 2.50 लाख से लेकर 6 लाख लाख के बीच है। इस कैटेगरी के छात्रों को ग्रेजुएशन में 60% अंक लाने पर 25% की आर्थिक सहायता दी जाती है।
दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना के तहत साल 2018-19 में 2,429 छात्रों को 14.16 करोड़ रूपये, साल 2019-20 में 3,760 छात्रों को 24 करोड़ और साल 2020-21 में 6,820 छात्रों को 48.14 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।