New Tax Regime 2025: नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का लाभ भी मिलेगा, जिससे यह छूट 12.75 लाख रुपये तक प्रभावी होगी।
नए टैक्स स्लैब और दरें
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बजट 2025 के तहत लागू की गई नई कर प्रणाली में आयकर स्लैब को पूरी तरह बदल दिया गया है। अब करदाताओं को निम्नलिखित दरों पर टैक्स देना होगा:
| आय सीमा (₹) | कर की दर |
|---|
| 0 – 4 लाख | शून्य (0%) |
| 4 – 8 लाख | 5% |
| 8 – 12 लाख | 10% |
| 12 – 16 लाख | 15% |
| 16 – 20 लाख | 20% |
| 20 – 24 लाख | 25% |
| 24 लाख से ऊपर | 30% |
करदाताओं को कितना फायदा होगा?
नई कर व्यवस्था के तहत करदाताओं को बड़ी टैक्स छूट मिलेगी। उदाहरण के लिए, 12 लाख रुपये तक की आय वालों को अब कोई कर नहीं देना होगा, जिससे वे मौजूदा कर ढांचे की तुलना में 80,000 रुपये तक बचा सकते हैं। इसी तरह, 18 लाख रुपये आय वाले लोगों को 70,000 रुपये, जबकि 25 लाख रुपये आय वाले लोगों को 1.1 लाख रुपये की कर बचत होगी।
उच्च आय वर्ग के लिए कर राहत
बजट 2025 में सिर्फ मध्यम वर्ग ही नहीं, बल्कि उच्च आय वर्ग के लिए भी राहत दी गई है। यदि किसी की आय 50 लाख रुपये है, तो उन्हें नई कर व्यवस्था के तहत 1.1 लाख रुपये की कर छूट मिलेगी, जिससे उनका कुल कर ₹10.8 लाख रह जाएगा। पहले यह ₹11.9 लाख था।
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नई कर व्यवस्था से बचत और निवेश को बढ़ावा
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नई कर दरों के कारण लोगों के हाथों में अधिक पैसा बचेगा, जिससे वे अधिक बचत और निवेश कर पाएंगे। इससे न केवल घरेलू खपत बढ़ेगी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
