नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के केंद्रीय बजट में Gig Workers के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। यह घोषणा देश के करोड़ों Gig Workers के लिए राहत की खबर साबित हो सकती है। Gig Workers वो लोग होते हैं, जो किसी निश्चित संस्था के साथ स्थायी नौकरी की बजाय अस्थायी आधार पर काम करते हैं। इन कर्मचारियों को लंबे समय से सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव महसूस हो रहा था, लेकिन अब सरकार ने उनके लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की है।
Gig Workers के लिए एक नई पहल
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बजट 2025 में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि Gig Workers के पंजीकरण के लिए एक नया प्लेटफार्म तैयार किया जाएगा। इस प्लेटफार्म के जरिए गिग वर्कर्स को पहचान मिल सकेगी और साथ ही उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल पाएगा। इसके लिए ई-श्रम पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, जहां गिग वर्कर्स अपना पंजीकरण कर सकेंगे।
यह पहल Gig Workers के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि इससे उन्हें एक आधिकारिक पहचान मिल सकेगी, जिसके बाद उन्हें सरकार की योजनाओं जैसे पीएम जन आरोग्य योजना और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा।
Gig Workers कौन होते हैं?
Gig Workers वे लोग होते हैं, जो अस्थायी रूप से या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम करते हैं। इन कर्मचारियों को “काम के बदले भुगतान” की व्यवस्था के तहत काम दिया जाता है। इनमें फ्रीलांसर्स, ऑनलाइन सर्विस देने वाले कर्मचारी, कंटेंट क्रिएटर्स, डिलीवरी ड्राइवर, कैब ड्राइवर, और कई अन्य अस्थायी कर्मचारी शामिल होते हैं।
इन कर्मचारियों को स्थायी रोजगार का लाभ नहीं मिलता, और ना ही उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं या किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिलती है। हालांकि, गिग वर्कर्स अपने काम में लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वे सरकारी योजनाओं से बाहर रहते हैं।
Gig Workers के लिए स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा
सरकार अब Gig Workers के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा के पहलुओं पर ध्यान दे रही है। इन कर्मचारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से सरकार ने एक नई योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत, गिग वर्कर्स को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ बीमा और रिटायरमेंट की सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती हैं।
साथ ही, नीति आयोग द्वारा 2022 में किए गए एक अध्ययन में यह अनुमान जताया गया था कि साल 2029-30 तक गिग वर्कर्स की संख्या 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है। वहीं, 2020-21 में यह संख्या 77 लाख थी।
भविष्य में Gig Workers की संख्या में होगी वृद्धि
सरकार की योजना है कि समय के साथ गिग वर्कर्स की संख्या में इजाफा होगा और इस वर्ग को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे। गिग वर्कर्स के लिए शुरू किए गए इस प्लेटफार्म से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अपनी पहचान पा सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकें।
गिग वर्कर्स के लिए एक नई दिशा
बजट 2025 में किए गए इस ऐतिहासिक ऐलान से गिग वर्कर्स के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इससे न केवल उनकी पहचान बनेगी, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा के लाभ भी मिलेंगे, जिनकी वे लंबे समय से मांग कर रहे थे। यह पहल उनके जीवन को और बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है।